Karbala - 1

 कर्बला:- प्रथम भाग

पहली बात तो यह कि जो लोग "यौम ए आशुरा" को मनहूस समझते हैं वह खुद मनहूस होते हैं, क्योंकि मरते तो सभी हैं मगर शहादत किस्मत वालों को मिलती है...

आशूरा (عاشوراء) अरबी शब्द "عشرة" (अशरह) से बना है, जिसका हिन्दी में अर्थ है "दसवां"। इसलिए "यौम ए आशूरा" का अर्थ है "दसवाँ (दिन)", यानी मुहर्रम महीने का 10वाँ दिन।

इस्लामिक इतिहास में "यौम ए आशुरा" का दिन बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है...

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इसी दिन पैदा किया था और वह दिन भी जुमा का दिन था।

मुहर्रम की दस तारीख अर्थात "यौम ए आशुरा" के ही दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई , वह दिन भी जुमा का दिन था।

मुहर्रम की दस तारीख अर्थात "यौम ए आशुरा" के ही दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जूदी पर्वत पर ठहर गई थी, वह दिन भी जुमा का ही दिन था।

मुहर्रम की दस तारीख अर्थात "यौम ए आशुरा" के ही दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट से निकलना हुआ और वह दिन भी जुमा का ही दिन था।

क़यामत का दिन भी तय है और वह दिन "आशूरा का दिन" होगा और उस दिन जुमा होगा।

मुहर्रम की दस तारीख अर्थात "यौम ए आशुरा" को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राईल को फ़िरऔन से निजात मिली और लाल सागर ने उन्हें रास्ता दिया.... और वह दिन भी जुमा का दिन था।

"आशूरा के दिन" इस कारण यहूदी लोग रोज़ा रखते थे और हज़रत मुहम्मद ﷺ हिजरत करके जब मदीना पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं।

उन्होंने बताया कि इस दिन अल्लाह ने मूसा और बनी इस्राईल को फ़िरऔन से बचाया था। तब नबी ﷺ ने भी इस दिन रोज़ा रखा और मुसलमानों को भी रखने की प्रेरणा दी।

मगर यह रोज़ा यहूदियों की नकल न लगे इसलिए उन्होंने इसके एक दिन पहले और एक दिन बाद भी रोज़ा रखा...जो उनकी उम्मत आज तक रखती है।

इसी दिन 61 हिजरी सन् 680 ई में हज़रत हुसैन रजि• करबला में शहीद हुए , इस्लामिक रिवायतों के अनुसार उस दिन भी शूक्रवार था।

आज यौम ए आशुरा का दिन है और आज भी जुमा का ही दिन है...

कर्बला का वाकया समझने के लिए आपको पैगंबर मुहम्मद ﷺ के बाद उनके उत्तराधिकारी ख़लीफाओं को सबसे पहले समझना होगा।

उनमें सबसे पहले ख़लीफा बने हजरत अबू बक्र सिद्दीक रज़ि• (632-634 ईस्वी) इसके बाद हजरत उमर इब्ने अल-खत्ताब रज़ि• (634-644 ईस्वी) फ़िर हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान रज़ि• (644-656 ईस्वी) , और हजरत अली इब्ने अबू तालिब रज़ि• (656-661 ईस्वी) और 28 जनवरी 661 ई. से अगस्त 661 ई‌ तक हज़रत हसन रजि•...जब उन्होंने हज़रत मुआविया के साथ संधि कर ख़िलाफ़त छोड़ दी।

हिंदू भाई समझ लें कि इब्ने का अर्थ होता है पुत्र

अर्थात रमेश पुत्र सुरेश

और ख़िलाफ़त का अर्थ होता है नेतृत्व, खलीफा का अर्थ नेता

हजरत अली रजि• और हज़रत हसन रजि• के बाद मुआविया इब्ने अबू सुफियान रजि• ने 661 ईस्वी में इस्लाम की खिलाफत संभाली जिसके साथ उमय्यद खलीफा वंश की शुरुआत हुई।

यहां तक ख़लीफा चुनने के लिए आपस में राय मशविरा होता था और सबकी सहमति से ख़लीफा चुन लिया जाता था और इसी तरह सबके राय मशविरे से इस्लाम के शुरुआती सभी उपरोक्त ख़लीफा चुने गए थे।

मुआविया इब्ने अबू सुफियान के पिता अबू सुफ़ियान बिन हरब ने पैगंबर मुहम्मद ﷺ के प्रारंभिक मिशन (610-630 ईस्वी) के दौरान कुरैश कबीले के नेता के रूप में इस्लाम और हज़रत मुहम्मद ﷺ का तिव्र विरोध किया।

इन 20 वर्षों में उन्होंने बैतुल्लाह (मक्का) में मुसलमानों के खिलाफ बदर, उहुद, और खंदक जैसे युद्ध लड़े मगर 630 ईस्वी में मक्का की विजय के बाद अबू सुफ़ियान ने अपनी पत्नी हिंद और परिवार सहित इस्लाम कबूल कर लिया।

इसके बाद, वह पैगंबर मुहम्मद ﷺ के सहाबी बन गए। पैगंबर हज़रत मुहम्मद ﷺ की वफ़ात 632 ईस्वी में हुई, इसलिए अबू सुफ़ियान का पैगंबर मुहम्मद ﷺ के साथ सहाबी के रूप में लगभग दो साल तक रहा।

इन्हीं अबू सुफ़यान के बेटे हज़रत मुआविया इस्लाम के छठवें ख़लीफा थे जिनका शासन दमिश्क (सीरिया) से चलता था और यह इस्लामिक दुनिया के पहले बादशाह थे।

खिलाफ़त मुआविया की ख़िलाफ़त लगभग 19 वर्ष (661-680 ईस्वी) तक रही और इस 19 सालों में इन्होंने सारे कबीलों को एक करके सबको अपने पक्ष में कर के एक सल्तनत में बदला।

राजनीति और कूटनीति के माहिर खिलाड़ी हज़रत मुआविया खलीफा चुनने में अहम कबीलों के सभी सरदारों को मंहगे मंहगे उपहार और इज़्ज़त देते उन्हें अपने महल में बुलाकर उनकी खातिर करते और यही कारण है कि उनके 19 वर्ष की ख़िलाफत में कोई जंग नहीं हुई और सारे लोग उन्हें बादशाह मानते रहे। हज़रत हसन रजि• भी जो हज़रत मुहम्मद ﷺ के नाती और हज़रत हुसैन के भाई थे।

उनके दरबारियों ने मुआविया के ख़िलाफत के 10वें साल में उन्हें समझना शुरू कर दिया कि आपके बाद ख़लीफा के नाम पर फिर ख़ून ख़राबा होगा इसलिए बेहतर है कि आप ही कोई ख़लीफा नामजद कर दें और सबसे बेहतर "यजीद" होगा जो हज़रत मुआविया का बेटा था।

हज़रत मुआविया ने शुरू में इसे ख़लीफा परंपरा के विरुद्ध समझ कर मना कर दिया मगर बाद में इसे स्वीकार कर लिया और यजीद को "वली ए अहद' अर्थात जीते जी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जिस पर अरब जगत के तमाम कबीलाई सरदारों ने सहमति दी।

हज़रत मुआविया ने अपने बाद अपने बेटे "यजीद" को "वली ए अहद" नियुक्त करके खलीफ़ा की परंपरा में वंशवाद की शुरुआत कर दी जिसका विरोध 5 लोगों ने किया ..

1- अब्दुल रहमान इब्ने अबू बक्र 2-अब्दुल्ला इब्ने उमर 3- अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर 4- अब्बास अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और 5- हज़रत इमाम हुसैन बिन अली जो पैगंबर मुहम्मद ﷺ के नाती थे।

तब तक हज़रत इमाम हुसैन के भाई हज़रत हसन का इंतकाल हो चुका था, ऐसा माना जाता है कि उन्हें ज़हर दिया गया था।

हज़रत इमाम हुसैन के यजीद के विरोध का कारण था कबीलाई परंपरा और ख़लीफा चुनने की एक लोकतांत्रिक परंपरागत प्रक्रिया के विरुद्ध वंशवादी उत्तराधिकारी "वली ए अहद" को बादशाह/ख़लीफा बनाना।

हज़रत मुआविया ने अपने जीते जी इन लोगों को मनाने की बहुत कोशिश की कि यह लोग भी यजीद के नाम पर सहमत हो जाएं। वह खुद दमिश्क से चलकर मदीना गए सबसे बात की मगर कामयाब नही हो सके‌।

यजीद बिन मुआविया को वसीयत करते हुए उसके वालिद हज़रत मु्आविया ने कहा कि "मैंने तुम्हारे रास्ते आसान कर दिए और तुम्हारी बादशाहत के सारे विरोधियों को मिला लिया है मगर तीन लोगों से तुम सावधान रहना" जिसमें तीसरा नाम था हज़रत इमाम हुसैन इब्ने अली का.....

हज़रत मुआविया ने यजीद से कहा कि हुसैन एक सीधे और सम्मानित आदमी हैं मगर ईराक के लोग उन्हें तुम्हारे खिलाफ बग़ावत के लिए भड़काएंगे। अगर ऐसा हो और तुम उनपर जीत हासिल करो तो उन्हें माफ़ कर देना क्योंकि वह पैगंबर मुहम्मद ﷺ के नवासे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं और उनका बहुत बड़ा हक़ है।

मगर यजीद एक उद्दंड और ज़ालिम इंसान था, कुछ लोगों का मत है कि वह शराबी और बद किरदार भी था , बलात्कारी था। दमिश्क के महलों में ऐशो आराम में पला था जिसने इस्लामिक इतिहास में ऐसी चोट दी जिसकी कराह आज 1400 बाद तक सुनाई देती है।

हज़रत इमाम हुसैन का यजीद का विरोध सैद्धांतिक था कि खिलाफत पैगम्बर मुहम्मद ﷺ की विरासत है किसी के बाप की जागीर नहीं कि कोई बाप अपने बेटे को ट्रांसफर कर दे क्योंकि यह इस्लाम की रूह के खिलाफ है।

साल 680 ईस्वी में जब हज़रत मुआविया का इंतकाल हुआ तो यजीद ने सिंहासन पर बैठते ही मदीना के गवर्नर "वलीद बिन उत्बा" को खत लिखा कि वह हुसैन से मेरे नाम की "बैत" अर्थात निष्ठा की शपथ लें अर्थात उनका नेतृत्व स्वीकार करें और यदि वह ऐसा ना करें तो उनका सर क़लम कर दिया जाए....

ज़ालिम यजीद का यह फैसला अपने पिता हज़रत मुआविया की वसीयत के खिलाफ था ..

Karbala 2

 कर्बला:- दूसरा भाग

बात समझनी है तो गौर से पूरी पढ़नी होगी

इस्लाम के चौथे ख़लीफा हज़रत अली रज़ी• जो पैगंबर मुहम्मद ﷺ के दामाद व चचेरे भाई थे वह ख़लीफा के तौर पर कूफा (इराक़) में शासन कर रहे थे।

36 हिजरी अर्थात 657 ईस्वी में एक युद्ध हज़रत अली रज़ि• और तत्कालीन शाम (सीरिया) के गवर्नर मुआविया इब्न अबू सुफियान के बीच लड़ा गया। यह युद्ध कूफा (इराक) के यूफ्रट्स (फरात) नदी के किनारे स्थित "सिफ्फीन' नामक स्थान पर हुआ।

दरअसल इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान इब्न अफ्फान रज़ी• की 35 हिजरी (656 ईस्वी) में शहादत के बाद मुस्लिम समुदाय में गहरे मतभेद पैदा हो गए।

कुछ विद्रोहियों ने हज़रत उस्मान पर शासन में भाई-भतीजावाद और अन्याय का आरोप लगाया था, जिसके कारण उनकी शहादत हुई और हज़रत अली रज़ि• को ख़लीफा चुना गया, इसके बाद कुछ लोगों का मानना था कि हज़रत उस्मान रजि• के हत्यारों को तुरंत सजा नहीं दी गई, जिससे असंतोष बढ़ा।

शाम (सीरिया) के तत्कालीन गवर्नर मुआविया, हज़रत उस्मान के रिश्तेदार (उमय्यद वंश से) ने हज़रत अली की खलीफा के रूप में वैधता पर सवाल उठाया और उन्होंने मांग की कि हज़रत उस्मान रजि• के हत्यारों को सजा दी जाए, और जब तक यह नहीं होता, वे हज़रत अली रजि• की बैअत (निष्ठा) स्वीकार नहीं करेंगे।

मुआविया ने शाम (सीरिया) में अपनी सैन्य और राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके हज़रत अली रजि• के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। हज़रत अली का केंद्र कूफा (इराक) था, जबकि मुआविया का शाम (सीरिया) में मजबूत आधार था।

36 हिजरी में हज़रत अली रजि• ने मुआविया के विद्रोह को दबाने के लिए कूफा से अपनी सेना के साथ सिफ्फीन की ओर कूच किया। और उधर मुआविया भी अपनी सेना के साथ सिफ्फीन पहुँचे।

दोनों पक्षों के बीच कई महीनों तक छोटे-मोटे संघर्ष और बातचीत हुई मगर मुख्य युद्ध सफर 36 हिजरी (जुलाई 657 ईस्वी) में शुरू हुआ जिसे "जंग-ए-सिफ्फीन" कहा जाता है।

हज़रत अली की सेना में मलिक अल-अश्तर जैसे वफादार कमांडर थे, जबकि मुआविया की सेना का नेतृत्व अम्र इब्न अल-आस जैसे रणनीतिकारों ने किया।

कई दिनों तक भयंकर लड़ाई हुई। हज़रत अली की सेना ने मुआविया की सेना पर बढ़त हासिल कर ली थी, और ऐसा लग रहा था कि मुआविया की हार निश्चित है।

जब मुआविया की सेना हार के कगार पर थी, अम्र इब्न अल-आस ने एक रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने सैनिकों को कुरआन की आयतें भालों पर टांगकर युद्ध रोकने की मांग की और मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा।

कुरान की आयतों के हवाले के कारण हज़रत अली रजि• ने अनिच्छा से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि वह मुस्लिम खूनखराबे को रोकना चाहते थे।

मध्यस्थता के लिए हज़रत अली रजि• की ओर से अबू मूसा अशअरी और मुआविया की ओर से अम्र इब्न अल-आस को चुना गया मगर मध्यस्थता में कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकला बल्कि वक्त मिला और मुआविया ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली।

इसका परिणाम यह निकला कि युद्ध में जीत के मुहाने पर खड़ी हज़रत अली रजि• की सेना का एक हिस्सा बागी हो गया, जो बाद में खारिजी (Kharijites) के रूप में जाना गया।

उन्होंने हज़रत अली और मुआविया दोनों का विरोध किया। हज़रत अली ने बाद में खारिजियों के खिलाफ जंग-ए-नहरवान (37 हिजरी, 658 ईस्वी) लड़ी।

मध्यस्थता के असफल होने के बाद मुआविया ने स्वयं को खलीफा घोषित किया, जिससे इस्लामी दुनिया में दो समानांतर शक्तियाँ उभरीं और यहीं से इस्लाम के मानने वालों में दो अलग-अलग धाराएं पैदा हुईं 1- शिया 2- सुन्नी

और यह धाराएं इस्लाम के शुरुआती चार खलीफाओं के चयन को भी अपने अलगाव की लपेट में ले गयीं।

सुन्नी मानते हैं कि पैगंबर मुहम्मद ﷺ ने अपने बाद के नेता (खलीफा) के लिए कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया बल्कि हज़रत अबू बक्र को नमाज़ में इमामत के लिए कहा , इसे अगले खलीफा का सुन्नी संकेत मानते हैं।

वह मानते हैं कि खलीफा का चयन शूरा (परामर्श) के माध्यम से होना चाहिए और सुन्नी चार राशिदुन खलीफाओं 1- हज़रत अबू बक्र रज़ि•, 2-हज़रत उमर रज़ी• 3-हज़रत उस्मान रज़ि• और 4-हज़रत अली रज़ि• को वैध मानते हैं और उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं।

शिया मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर मुहम्मद ﷺ ने हज़रत अली रज़ी• को ग़दीर-ए-ख़ुम की घटना में अपना उत्तराधिकारी (इमाम) नियुक्त किया था इसलिए हज़रत मुहम्मद ﷺ के बाद पहला ख़लीफा उन्हें होना चाहिए जो नहीं बनाया गया।

शिया लोग मानते हैं कि इमामत (आध्यात्मिक और राजनीतिक नेतृत्व) केवल पैगंबर के परिवार (अहल-ए-बैत) के सदस्यों में रहनी चाहिए, जो हज़रत अली और उनकी संतान से शुरू होती है।

इसलिए शिया समुदाय इन तीनों 1- हज़रत अबू बक्र रज़ि•, 2-हज़रत उमर रज़ी• 3-हज़रत उस्मान रज़ि• को वैध खलीफा नहीं मानता और हज़रत अली• को ही इस्लाम का पहला ख़लीफा मानता है, जबकि सुन्नी समुदाय चारों खलीफाओं को वैध मानते हैं। हज़रत अली रजि•‌ भी उनके लिए बहुत इज़्ज़त के काबिल हैं क्योंकि वह हज़रत मुहम्मद ﷺ के चचाज़ात भाई और दामाद भी थे।

खैर.. हज़रत अली रज़ि• और मुआविया समझौते के बाद बंटी हज़रत अली रजि• की सेना के एक भाग खारिजियों में से एक व्यक्ति, अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम, ने हज़रत अली की हत्या की योजना बनाई।

रमज़ान को सुबह की नमाज़ के लिए हज़रत अली रजि• कूफा की मस्जिद-ए-कूफा में गए। नमाज़ के दौरान या जब वह मस्जिद में प्रवेश कर रहे थे, इब्न मुल्जिम ने उन पर तलवार से हमला किया। उसने हज़रत अली रजि• के सिर पर ज़हरीली तलवार से वार किया, जिससे गहरी चोट लगी।

हज़रत अली रजि• इस हमले के बाद कुछ दिन तक ज़िंदगी और मौत से जूझते रहे, लेकिन 23 रमज़ान 40 हिजरी को वह शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद उन्हें नजफ (इराक) में दफनाया गया, जहां आज उनकी मज़ार "रौज़ा-ए-हज़रत अली" है। जो शिया और सुन्नी दोनों के लिए एक पवित्र स्थल है।

हज़रत अली रज़ी• की शहादत के बाद 40 हिजरी (661 ईस्वी) में उनके बेटे हज़रत हसन इब्न अली रज़ी• खलीफा बने।

हज़रत हसन का खलीफा बनना इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। हज़रत हसन ने लगभग छह महीने तक खलीफा के रूप में शासन किया। इसके बाद उन्होंने शांति और एकता के लिए मुआविया इब्न अबी सुफियान के साथ एक समझौता किया और खलीफा का पद छोड़ दिया।

इस समझौते के परिणामस्वरूप, मुआविया इब्न अबी सुफियान उमय्यद वंश के पहले खलीफा बने, जिससे उमय्यद खलीफा की शुरुआत हुई।

यह घटना इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने शिया और सुन्नी मतभेदों को और गहरा किया।

दरअसल हज़रत हसन इब्न अली रजि• और मुआविया इब्न अबी सुफियान के बीच 41 हिजरी (661 ईस्वी) में 6 मुद्दे पर समझौता हुआ उसे इतिहास में "हसन-मुआविया समझौता" के नाम से जाना जाता है जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में एकता बनाए रखना और गृहयुद्ध को रोकना था।

हालांकि, शिया और सुन्नी में इन शर्तों के विवरण में कुछ भिन्नताएं मिलती हैं , मगर ऐतिहासिक रूप से यह शर्तें थीं 1- हज़रत हसन रजि• ने खलीफा का पद मुआविया को सौंपने पर सहमति जताई, जिससे मुआविया मुस्लिम उम्माह के खलीफा बन गए। यह शर्त जंग-ए-सिफ्फीन और उसके बाद की अशांति को समाप्त करने के लिए थी।

2- मुआविया ने वचन दिया कि वह मुस्लिम समुदाय के साथ न्याय और इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार शासन करेगा। इसमें सभी मुसलमानों, चाहे वे किसी भी समूह (शिया, सुन्नी, या अन्य) से हों के साथ समान व्यवहार करना शामिल था।

3- समझौते में यह शर्त थी कि हज़रत अली रज़ी• के परिवार, समर्थकों, और शिया अनुयायियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उनकी सुरक्षा और सम्मान की गारंटी दी गई।

4- हज़रत अली रजि• के खिलाफ मस्जिदों में या सार्वजनिक रूप से अपमानजनक भाषा (जैसे लानत या शाप देना) का उपयोग नहीं किया जाएगा।

5- कुछ स्रोतों के अनुसार, मुआविया ने हज़रत हसन रजि• और उनके परिवार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा किया। इसमें कूफा और अन्य क्षेत्रों से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा और हज़रत हसन रज़ि• को मदीने में शांति से रहने की अनुमति शामिल थी।

6- कुछ तथ्य यह भी हैं कि हज़रत हसन रजि• ने यह शर्त रखी थी कि मुआविया के बाद खलीफा का चयन शूरा (परामर्श) के माध्यम से होगा, न कि वंशानुगत तरीके से।

हालांकि कुछ सालों बाद ही हज़रत हसन रजि• 49 हिजरी (669-670 ईस्वी) में मदीना में इंतकाल कर गये। तमाम मत है कि उन्हें ज़हर दिया गया , शिया मत है कि उन्हें मुआविया ने ‌धोखे से ज़हर दिलाकर शहीद किया।.

मुआविया ने हज़रत हसन रज़ि• के इंतेकाल के बाद में अपने बेटे यज़ीद "वली ए अहद" नियुक्त किया और हसन- मुआविया समझौते को तोड़ दिया‌ और 680 ईस्वी में अपने पिता मुआविया के इंतकाल के बाद यजीद ने सत्ता संभाली और हज़रत हुसैन रजि• ने इसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया।

यजीद ने सत्ता संभालते ही अपने पिता की वसीयत तोड़ दी और मदीना के गवर्नर और अपने चचेरे भाई वलीद इब्न उत्बा इब्न अबी सुफियान को हुक्म जारी किया कि "हुसैन से मेरे नाम की "बैत" अर्थात निष्ठा की शपथ लें और यदि वह ऐसा ना करें तो उनका सर क़लम कर दिया जाए....

एक तरफ मुआविया की वसीयत हुसैन को माफ़ कर देने की थी तो यजीद इसे तोड़ कर अपने पहले ही हुक्म में हुसैन के सर क़लम का हुक्म सुना रहा था। आदेश मदीना पहुंचते ही हलचल और बेचैनी शुरू हो गई‌।

मदीना के गवर्नर वलीद इब्न उत्बा इब्न अबी सुफियान ने हुसैन को अपने अपने महल में बुलाकर हुसैन को यजीद का हुक्म सुनाया।

हुसैन समझ गये कि अब शांति मुश्किल है। वह अपने नाना पैगंबर मुहम्मद ﷺ के शहर मदीना में ख़ून ख़राबा नहीं होने देना चाहते थे इसलिए उन्होंने गवर्नर से सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा और उसी रात मदीना छोड़कर अपने परिवार के साथ मक्का चले गए जहां इस्लाम का सबसे पवित्र शहर होने के कारण किसी भी तरह के खून खराबे की मनाही थी।

हुसैन मक्का पहुंचे और यजीद का हुक्म चारों तरफ़ फैल गया, कूफा शहर से हुसैन को हज़ारों खत का सैलाब उनके समर्थन में आने लगे कि "ऐ पैग़म्बर मुहम्मद ﷺ के नवासे आप कूफा आईए और हमारे इमाम बनें, हम यज़ीद की ज़ालिम हुकूमत के खिलाफ आपका साथ देंगे"

हुसैन शुरू में सशंकित थे क्योंकि यही वह लोग थे जिन्होंने हज़रत अली रजि• का साथ आखिरी वक्त में छोड़ कर चले गए थे। मगर खतों का सिलसिला लगातार आना जारी रहा..और हालात का जायज़ा लेने के लिए उन्होंने अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफ़ा भेज दिया।

मुस्लिम बिन अकील जब कूफ़ा पहुंचते हैं तो उनका हज़ारों लोगों ने स्वागत किया और यजीद के खिलाफ हुसैन का समर्थन किया और देखते ही देखते 12 हजार लोगों ने इमाम हुसैन के नाम की शपथ ले ली इससे मुस्लिम बिन अकील को यकीन हो गया कि कूफ़ा में क्रांति और यज़ीद के खिलाफ विद्रोह की ज़मीन तैयार है।

मुस्लिम बिन अकील ने हुसैन को पत्र लिखा कि यहां आ जाईए यज़ीद के खिलाफ पूरी एक फौज तैयार है आप चले आईए। कूफ़ा हज़रत अली का शहर था हुसैन ने फैसला किया और कूफ़ा जाने के लिए तैयार हो गये।

यज़ीद की ख़िलाफत का जिन 4 लोगों ने हुसैन के साथ विरोध किया 1-अब्दुल रहमान इब्ने अबू बक्र 2-अब्दुल्ला इब्ने उमर 3- ज़ुबैर इब्ने ज़ुबैर 4- अब्बास अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ...

अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने उन्हें कूफ़ा जाने से रोकने की बहुत कोशिश की...वह दौड़ते जा रहे थे कि हुसैन खुदा के लिए कूफ़ा मत जाओ , कूफ़ा वाले तुम्हारा साथ नहीं देंगे, "अल कूफ़ी ला यूफ़ी" अर्थात कूफ़ी वफ़ा नहीं करता। और अगर जाना ही है तो अपने घर और परिवार को साथ मत ले जाओ...

मगर यज़ीद से जंग की कैफियत में हुसैन रजि• ने सारी बातों नज़र अंदाज़ कर दिया और कूफ़ा की तरफ़ चल दिए , जहां मुस्लिम बिन अकील के साथ हज़ारों लोग हुसैन का इंतजार कर रहे थे।

यज़ीद को कूफ़ा में विद्रोह की खबर मिली तो उसने‌ कूफा का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को नियुक्त कर दिया। कूफा पहुँचने पर उबैदुल्लाह ने कूफा के लोगों को डराया-धमकाया, मारा पीटा जिसके कारण हज़रत हुसैन के सभी समर्थकों ने मुस्लिम इब्न अकील का साथ छोड़ दिया।

मुस्लिम इब्न अकील को उबैदुल्लाह के आदेश पर गिरफ्तार कर सर क़लम कर के शहीद कर दिया गया। शहीद होने के पहले मुस्लिम इब्ने अकील ने हुसैन को किसी तरह खबर पहुंचाई कि कूफ़ा मत आना, यहां के लोगों ने तुमसे और मुझसे झूठ बोला और गद्दारी की है।

इधर मुस्लिम इब्ने अकील के पहले खत के मिलते ही हुसैन अपने परिवार के साथ मक्का से कूफ़ा के लिए निकल पड़े थे , पहले खत में उन्हें कूफ़ा बुलाया गया था। रास्ते में उन्हें मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत और कूफ़ा के लोगों की बेवफाई की ख़बर मिली।

इसके बाद हुसैन के काफिले में साथ रहे सभी लोग उन्हें छोड़ कर चले गए और हुसैन के साथ बचे सिर्फ 72 वफादार साथी जिन्होंने हुसैन से मक्का वापस लौटने की गुजारिश की मगर हुसैन ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, जो होना होगा वही होगा।

इराक की सीमा में दाखिल होते ही हुसैन को सेना की एक टुकड़ी ने घेर लिया, इस टुकड़ी का कमांडर हुर इब्ने यज़ीद था। हुर एक सम्मानित सैनिक था।

वह पैगंबर मुहम्मद ﷺ के नवासे पर हाथ नहीं उठाना चाहता था तो उसने कूफ़ा में हुसैन के लिए खतरा देखते हुए उनका काफिला कूफ़ा से मोड़कर एक बंजर ज़मीन की तरफ मोड़ दिया और साल सन 680 में मुहर्रम की दूसरी तारीख को हुसैन कर्बला के मैदान में पहुंच गए।

अगले दिन कूफा का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हुक्म पर 4.0 हजार सैनिकों की एक और फौज कर्बला पहुंच गई जिसका कमांडर था शिम्र इब्न ज़िलजोशन जिसने सबसे पहले हुसैन के लोगों के लिए फरात नदी का पानी बंद कर दिया।

हुसैन के खेमे के औरतें और बच्चे तीन दिनों तक कर्बला के रेगिस्तान की तपती गरमी में प्यासे तड़पते रहे।

और मुहर्रम की दसवीं तारीख अर्थात जिसे असूरा का दिन कहते हैं जंग शुरू हुई। एक तरफ हुसैन के 72 साथी तो दूसरी तरफ यज़ीद की 4000 सैनिकों की फ़ौज... यह जंग नहीं बल्कि एकतरफा नरसंहार था।

हुसैन ने तय किया कि इन 72 लोगों में से एक एक लोग मैदान में जाएंगे और अपनी शहादत देंगे और सबसे पहले गये हुसैन के 18 साल के बेटे अली अकबर...वह लड़ते हुए शहीद हो गए।

इसके बाद हुसैन के भाई अब्बास की बारी आई जो खेमें के बच्चों और औरतों की लगातार प्यास से परेशान थे। वह अपनी मशक लेकर फ़रात नदी पहुंचे पानी भरा कि यज़ीद की सेना ने उन्हें घेर लिया और उनके दोनों हाथों को काट दिया फिर भी उन्होंने अपने दांतों से मशक पकड़ कर खेमे तक लाने की कोशिश की मगर एक तीर आकर मशक में लगा और अब्बास वहीं शहीद हो गए।

दोपहर होते-होते हुसैन के सारे साथी शहीद हो गए और तब हुसैन अपने 6 महीने के बच्चे अली असगर को लेकर यज़ीद की फोज के सामने खड़े हो गए और कहा कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है , इस बच्चे से क्या दुश्मनी, कम से कम इस बच्चे को तो पानी दे दो , तभी एक तीर अली असगर के सूखे गले में आकर लगा और पानी से सूखा गला ख़ून से तरबतर हो गया..6 महीने के अली असगर हुसैन के हाथों में ही शहीद हो गये।

अब हुसैन पूरी तरह अकेले हो गये और अपनी तलवार "ज़ुल्फ़िकार" लेकर मैदान में आ गये , सामने 4000 की फौज़ , चारों तरफ़ से उनपर आते तीर और हुसैन का छलनी शरीर , घायल होकर हुसैन ज़मीन पर गिरे और हज़रत मुहम्मद ﷺ के नवासे , फातिमा और अली के बेटे हुसैन का सर यजीद की सेना के कमांडर शिम्र इब्न ज़िलजोशन ने अपनी तलवार से क़लम कर दिया।

इसके बाद यज़ीद की सेना ने औरतों और बच्चों को लूटा उन्हें कैद कर दिया गया और खेमें में आग लगा दी गई। इसके साथ ही कर्बला का युद्ध खत्म हो गया।

शिम्र इब्न ज़िलजोशन ने हुसैन के कटे हुए सर को कूफा का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया , उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने छड़ी को हुसैन के कटे हुए सर के आंखों में घुसाया, दांतों और होंठों को चोट पहुंचाई उन्हें अपनी छड़ी से कुरेदने लगा।

उसी दरबार में पैगम्बर मुहम्मद ﷺ के वक्त के एक बुजुर्ग थे जो ऐसा होता देख चीख कर रो पड़े और बोले "कि बंद करो यह सब , मैंने इन्हीं होंठों को हज़रत मुहम्मद ﷺ के गालों को चूमते देखा है"

यजीद द्वारा हज़रत मुहम्मद ﷺ के नवासे हुसैन और उनके परिवार के साथ हुए ऐसे ज़ालिमाना व्यवहार से अरब मुल्कों सनसनी फैल गई और यजीद के खिलाफ भारी आक्रोश पैदा हो गया।

यजीद ने खुद को बचाने के लिए यह कहा कि उसका इरादा हुसैन को कत्ल करने का नहीं बल्कि सिर्फ बैत अर्थात निष्ठा की शपथ के लिए था। हुसैन के सर क़लम की बात सिर्फ एक धमकी थी। इसका असली गुनहगार कूफ़ा का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है।

हालात को काबू में करने के लिए यजीद ने हुसैन के परिवार की बची औरतों को अपने महल में रखा , और कुछ दिन बाद उन्हें मदीना भेज दिया। इन लोगों के मदीना पहुंचते और हुसैन के कत्लेआम का सारा मंज़र सुनते ही मदीना के लोगों ने यज़ीद के खिलाफ बग़ावत कर दी जिसे दबाने के लिए हज़रत मुहम्मद ﷺ के शहर मदीना पर यज़ीद ने आक्रमण कर दिया और मदीना में अपने सैनिकों को लूट कत्लेआम और बलात्कार की खुली छूट दे दी।

यह कर्बला के बाद यज़ीद की दूसरी सबसे बड़ी ग़लती थी , इसके बाद मक्का में यज़ीद के खिलाफ बग़ावत शुरू हुई और इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का पर भी यज़ीद ने आक्रमण कर दिया जिससे काबा को भारी क्षति पहुंची...यह यजीद का तीसरा सबसे घिनौना काम था।

मक्का पर आक्रमण के दौरान ही 35 साल 8 महीने की उम्र में यज़ीद की अचानक मौत हो गयी और उसकी 3 साल 8 महीने की ख़िलाफत खत्म हुई।

इस्लाम के सुनहरे इतिहास में यज़ीद एक काला धब्बा है जिससे शिया और सुन्नी सभी नफ़रत करते हैं, इसके बावजूद कि वह इस्लाम का ख़लीफा था...इसके बावजूद कि आपने किसी मुसलमान का नाम यज़ीद नहीं देखा होगा....

स्पष्टीकरण:- कर्बला से संबंधित हमारे दोनों लेख शिया या सुन्नी के किसी मत के आधार पर ना होकर महान लेखिका Lesaly Haselton की रिसर्च आधारित पुस्तक "After the prophet" पर आधारित है .

Understanding Iran

 The Story The West Does Not Want You To Know

I will be honest about why I wrote this article.

Across my social media platforms, I encounter daily a particular brand of ignorance that I find increasingly impossible to ignore. Iran is dismissed as a crazy country ruled by medieval mullahs, its people caricatured as fanatics who chant “Death to America” for no coherent reason. And from that caricature flows a conclusion that should horrify any person of conscience — that it is therefore perfectly justifiable for America, Israel, or any other country to bomb Iran, kill its people, and destroy its infrastructure.

This is not analysis. It is the recycling of propaganda as a substitute for thought. And it has real consequences — because populations that are kept ignorant of history can be mobilised to support atrocities committed in their name.

Iran is not a cartoon. It is one of the world’s oldest and most sophisticated civilisations. And its anger at America is not irrational. It is the entirely rational response of a people to whom history has been profoundly, systematically unjust.

Let me show you why.

The Original Theft

To understand Iran today, you must begin not in 1979, but in 1908.

In that year, on the sun-baked plains of Khuzestan, workers drilling for the Anglo-Persian Oil Company struck black gold at Masjid-i-Suleiman — the first great oil discovery in the Middle East. The Anglo-Persian Oil Company, which would later become the Anglo-Iranian Oil Company and ultimately British Petroleum — the BP that today trades on the London Stock Exchange as a pillar of corporate respectability — had found the resource that would not merely enrich its shareholders, but change the course of world history.

The discovery was not merely commercially significant. It was strategically transformative. Winston Churchill, as First Lord of the Admiralty, had made the fateful decision to convert the Royal Navy’s warships from coal to oil before the First World War — giving Britain’s fleet superior speed and range, but making it utterly dependent on a secure oil supply. Iranian oil did not merely enrich British shareholders. It powered the British Empire’s ability to wage and win the greatest war in human history. The Iranian people received almost nothing in return.

For decades, Britain extracted Iran’s oil under terms of stunning inequality. Iranian workers toiled in dangerous conditions for poverty wages. Iranian communities near the oilfields lived without electricity, running water, or basic sanitation — while British staff enjoyed swimming pools, clubs, and comfortable salaries. The Iranian government received a pittance in royalties, and was denied even the right to audit the company’s accounts. Iran’s greatest natural treasure was being systematically looted, and the Iranian people knew it.

A man arose who decided to say: enough.

Mosaddegh and the Crime of Democracy

Mohammed Mosaddegh was everything the West claims to want in a Middle Eastern leader. He was democratically elected. He was secular. He was a constitutional lawyer steeped in European liberal tradition, who had studied in Paris and Neuchâtel. He wore suits, not robes. He believed in parliamentary democracy, the separation of powers, and the rule of law.

In 1951, as Prime Minister, he did something unforgivable. He nationalised the Anglo-Iranian Oil Company, returning Iran’s oil to its rightful owners — the Iranian people. The Iranian parliament voted for it unanimously. The Iranian street erupted in celebration. For the first time in their modern history, Iranians dared to believe that the wealth beneath their feet might actually benefit them.

Britain was apoplectic. The Americans were alarmed. And so, in August 1953, the CIA and MI6 launched Operation Ajax — one of the most consequential covert operations in modern history. They bribed Iranian generals, hired thugs to create street chaos, spread disinformation, and toppled the democratically elected government of a sovereign nation.

Mosaddegh was arrested, tried, and spent the rest of his life under house arrest. He died in 1967, never having been broken, never having recanted — a man of extraordinary dignity whose only crime was wanting his country’s wealth to belong to his country’s people.

In his place, the West reinstalled Mohammed Reza Shah Pahlavi — and handed him SAVAK, one of the most feared secret police forces in the world, to keep his people in line.

This is the original sin. This is where the story truly begins.

The Shah’s Gilded Cage

The Shah that America restored and sustained was not a moderniser, whatever his propaganda claimed. He was a man of spectacular vanity and profound disconnect from his own people.

Consider this extraordinary fact: Mohammed Reza Shah held his coronation not once, but effectively twice. He had been on the throne since 1941, but waited until 1967 — twenty-six years — to hold his formal coronation, because he felt the circumstances had never been grand enough for a ceremony befitting his self-image. When he finally crowned himself, in a ceremony of breathtaking opulence, ordinary Iranians watched from a distance that was not merely physical.

But the coronation was merely a rehearsal for the true performance of imperial delusion — the celebrations at Persepolis in October 1971.

To mark the 2,500th anniversary of the Persian Empire, the Shah staged a spectacle that remains one of the most extraordinary acts of self-aggrandisement in modern political history. Heads of state and royalty from across the world were flown in. A tent city of fifty lavish pavilions was constructed in the desert near the ruins of Persepolis, the ancient Achaemenid capital.

The tents themselves — along with virtually everything else — were imported from France. Maxim’s of Paris catered the meals. Guests dined on quail eggs stuffed with caviar, crayfish mousse, and roast lamb, washed down with vintage Bordeaux. Iranian culture was largely absent from a celebration ostensibly honouring Iranian civilisation. The Iranian people were spectators at a party thrown in their name, to which they were not invited.

The estimated cost was anywhere between $100 million and $300 million — at a time when millions of Iranians lived in poverty, lacking clean water, adequate healthcare, or basic education.

The Iranian people drew their conclusions.

Khomeini’s Rational Revolution

When Ayatollah Khomeini offered the Iranian people his theory of velayat-e-faqih — the guardianship of the Islamic jurist — and proposed an Islamic Republic as the vessel for a new Iranian order, he was not offering them theology alone. He was offering them dignity. He was offering them the promise that Iran’s sovereignty, Iran’s resources, and Iran’s future would belong to Iranians — not to the Shah’s court, not to Western oil companies, not to American strategic planners in Washington.

The Iranian revolution of 1979 was a mass movement of extraordinary breadth. Secular nationalists, leftists, intellectuals, bazaar merchants, students, and the religious poor all marched together. They had different visions of what would come after — but they were united in what they were marching against. A corrupt, repressive monarchy sustained by American power and serving American interests, which had delivered neither freedom nor prosperity to its own people.

When the American Embassy was seized and diplomats taken hostage, the West erupted in outrage. But behind that act was a simple, searing Iranian fear — that America would do in 1979 what it had done in 1953. That Washington would organise another coup, reinstall the Shah, and extinguish the revolution. The hostage crisis was many things — chaotic, counterproductive, damaging to Iran’s own interests — but it was not irrational. It was the desperate act of a people who had already been betrayed once by American power and were determined not to be betrayed again.

When America Armed the Man Who Gassed Iranian Children

If the 1953 coup was the original sin, the Iran-Iraq war was the confirmation — the moment that removed any remaining doubt in Iranian minds about what American power truly meant for their people.

In September 1980, Saddam Hussein’s Iraq invaded Iran. It was an act of naked aggression against a revolutionary government that was still finding its footing, launched with the tacit encouragement of Washington, which viewed the chaos of revolutionary Iran as an opportunity to be exploited. The war that followed lasted eight years. It consumed perhaps one million lives. It was one of the bloodiest conflicts of the twentieth century’s second half — and it has been almost entirely erased from Western historical memory.

What has been even more comprehensively erased is America’s role in sustaining it.

As the war ground on and Iranian forces began pushing back Iraqi advances, Washington made a decision of breathtaking cynicism. It could not allow Iran to win.

And so America began providing Saddam Hussein with satellite intelligence on Iranian troop positions, military equipment, and — most damningly of all — with the precursor chemicals for the weapons that Saddam would use to commit one of the most documented war crimes of the modern era.

Saddam Hussein used chemical weapons against Iranian forces on a massive scale — mustard gas, tabun, sarin. Thousands of Iranian soldiers died in agonising chemical attacks. And Washington knew. American officials knew that Iraq was using chemical weapons. The intelligence community reported it. And the Reagan administration made a deliberate policy decision to continue supporting Saddam regardless — because an Iranian victory was deemed strategically unacceptable.

The most haunting chapter came not on a battlefield but in a Kurdish village. In March 1988, Iraqi forces attacked Halabja with chemical weapons, killing thousands of Kurdish civilians — men, women, and children — in a single day. It was the largest chemical weapons attack against a civilian population in history. And even then, Washington’s response was muted, carefully calibrated to avoid jeopardising its strategic relationship with Baghdad.

Iranian mothers who lost sons to American-supplied chemical weapons are still alive today. Iranian veterans who survived those attacks carry the physical scars — destroyed lungs, ravaged skin, broken bodies — into old age. Iran has never forgotten. Iran will never forget.

And yet Western commentators express bewilderment at the “Death to America” chant.

Consider for a moment what that chant actually represents, stripped of its theatrical staging. It represents the voice of a mother whose son was gassed with chemicals whose precursors passed through American hands. It represents the voice of a nation that had its democracy stolen in 1953, its resources plundered for decades before that, its revolution encircled and sanctioned, and its sons killed in a war that America prolonged deliberately to prevent Iranian victory.

If any Western nation had suffered a fraction of what Iran has suffered at the hands of a foreign power, that chant would be taught in schools as an anthem of righteous resistance. It would be celebrated in films and memorialised in monuments. Instead, because it is directed at American power, it is presented as evidence of Iranian irrationality. The arrogance required to sustain that position is staggering.

47 Years of Punishment

Since 1979, the United States has imposed on Iran some of the most comprehensive and punishing sanctions ever inflicted on any nation in modern history. Sanctions on oil. Sanctions on banking. Sanctions on technology. Sanctions on medicine. Sanctions that have impoverished ordinary Iranians, denied patients access to life-saving drugs, and strangled an economy of 93 million people.

And surrounding Iran on all sides — in the Gulf, in Iraq, in Afghanistan, in the Arabian Peninsula — America has built a vast archipelago of military bases, projecting power and telegraphing threat. Iran has been encircled, economically strangled, and subjected to covert warfare including the assassination of its nuclear scientists on its own streets.

Throughout all of this, Iran has survived. It has adapted. It has built regional influence through patient statecraft, cultivating allies across Lebanon, Iraq, Syria, and Yemen. It has advanced its nuclear programme not out of theological ambition but out of the entirely rational calculation that the only nations America does not attack are those that possess nuclear deterrence.

Justice Delayed

When analysts speak of America’s strategic defeat in its confrontation with Iran, they reach for the language of geopolitics and military balance. But there is another language that must be spoken — the language of history.

For 47 years, a people of ancient civilisation, extraordinary intellectual depth, and justified grievance have been punished for the crime of reclaiming their own sovereignty. They were punished for Mosaddegh’s ghost. They were punished for daring to say no to a superpower that had grown accustomed to treating the Middle East as its private strategic estate.

The “Death to America” chant that so offends Western sensibilities did not emerge from the Quran. It emerged from Operation Ajax. It emerged from SAVAK’s torture chambers. It emerged from Persepolis while children went hungry. It emerged from sanctions that killed patients who could not obtain medicine. It emerged from chemical weapons whose precursors passed through American hands. It emerged from a history that the West has studiously refused to confront — because confronting it would require acknowledging that the rage it provokes is not irrational.

It is the entirely rational response of a people to whom history has been profoundly, systematically unjust.

Understanding this does not require endorsing every act of the Islamic Republic. It requires only honesty — the willingness to read history as it actually happened, rather than as Western convenience has chosen to remember it.

Iran is not a cartoon. It is a civilisation. And civilisations have long memories.

Much of the historical foundation of this piece draws on two remarkable books that I commend to every serious reader: Michael Axworthy’s Revolutionary Iran — Axworthy served as Head of the Iran Section at the British Foreign Office before becoming one of the foremost academic authorities on modern Iran — and Scott Anderson’s Shah of Shahs. They changed how I understand this civilisation. They may change how you understand it too.

The picture below is of Mohammed Mosaddegh, August 1953- at the moment of his arrest in a coup plotted by MI6 and the CIA